RBI Repo Rate: RBI ने 8वीं बार रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव, लोगों को कम EMI के लिए करना होगा इंतजार

ब्यूरोः भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने शुक्रवार को आठवीं बार नीति दर यानी रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब है कि ब्याज दरें नहीं बदली गई है, जिससे लोगों को सस्ते लोन और कम EMI के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है। 

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says "The real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2% with Q1 at 7.3%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. The risks are evenly balanced" pic.twitter.com/3cevPsszH5

— ANI (@ANI) June 7, 2024

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2 प्रतिशत की GDP वृद्धि का अनुमानः गवर्नर

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा करते हुए कहा कि हम अब चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2 प्रतिशत की GDP वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें पहली तिमाही में 7.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। इससे पहले, बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि RBI मुद्रास्फीति के बारे में चल रही चिंताओं के कारण 6.5 प्रतिशत की मौजूदा बेंचमार्क ब्याज दर को बनाए रखेगा, जो फरवरी 2023 से अपरिवर्तित है। 

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— ReserveBankOfIndia (@RBI) June 7, 2024

मुद्रास्फीति की चिंताओं के बावजूद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी प्रमुख दरों को कम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) से ब्याज दरों को स्थिर रखने की उम्मीद है।  

मुद्रास्फीति अनुमान

एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीपीआई-आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मई में 5 प्रतिशत के आसपास रहने और जुलाई तक घटकर 3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अक्टूबर से 2024-25 के अंत तक मुद्रास्फीति के 5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 4.83 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

आवास बाजार पर प्रभाव

एयू रियल एस्टेट के निदेशक आशीष अग्रवाल ने कहा कि रेपो दर को अपरिवर्तित रखने से संभावित घर खरीदारों के लिए वहनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे आवास बाजार को समर्थन मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नीति रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ाने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है।