बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक, राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को दिए निर्देश

ब्यूरो: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों या किसी व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र बंद बुलाने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बंद को रोकने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठाए। इसका मतलब है कि एमवीए और अन्य राजनीतिक दल शनिवार को महाराष्ट्र में कोई बंद नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर शनिवार को कोई बंद न करने को कहा। कोर्ट ने पूरे राज्य तंत्र को निर्देश दिया कि बंद में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद के बारे में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके 'महाराष्ट्र बंद' के साथ आगे बढ़ने से "रोकेगी"। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो छोटी लड़कियों पर कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को "महाराष्ट्र बंद" का आह्वान किया है।

एमवीए समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लड़कियों के माता-पिता को बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद ही अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया। इससे पहले, शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने बदलापुर में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की, और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी ब्लॉक महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा 24 अगस्त को बुलाया गया ‘महाराष्ट्र बंद’ राजनीतिक नहीं है, बल्कि “विकृति” के खिलाफ है और उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया।

उन्होंने दावा किया कि बंद राज्य के लोगों की ओर से मनाया जाएगा। बदलापुर विरोध पर एकनाथ शिंदे सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा, “बदलापुर में अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाने चाहिए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना होगा।”