मोदी सरकार ने उठा लिया कदम, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी, बदल जाएगा सारा खेल

ब्यूरो:  एक राष्ट्र- एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। संसद के शीत कालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा।  'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

उच्च स्तरीय समिति मार्च में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने राजनीतिक और सामाजिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न हितधारकों से दृष्टिकोण एकत्र करने के लिए व्यापक परामर्श किया।

रिपोर्ट के अनुसार, 47 से अधिक राजनीतिक दलों ने अपने विचार साझा किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया। इसके अलावा, समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस पर नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 80% प्रस्ताव के पक्ष में थे। भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, प्रमुख उच्च न्यायालयों के बारह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित कानूनी विशेषज्ञों को भी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

🚨BREAKING🚨वन नेशन, वन इलेक्शन को मिली मंजूरी! मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ. देशभर में एक साथ चुनाव की तैयारी शुरू... 🇮🇳🗳️ #OneNationOneElection #ModiCabinet #India pic.twitter.com/pIzzTch4D4

— Shubham Singh (@Shubhamsingh038) September 18, 2024

चर्चाओं में भारत के चुनाव आयोग के विचारों पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों के साथ-साथ प्रमुख अर्थशास्त्रियों से अतुल्यकालिक चुनावों के आर्थिक प्रभावों की जाँच करने के लिए परामर्श किया गया। इन निकायों ने इस बात पर जोर दिया कि चरणों में चुनाव कराने से मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, धीमी आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक व्यय और सामाजिक सद्भाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है।