'एलजी कर सकते हैं MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति', AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

ब्यूरो: आप को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमैन' नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 'एल्डरमैन' नामित करने के एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक "वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति"।

क्या है मामला?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि एलजी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन को नामित करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर करीब 15 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद अपना फैसला सुनाया।

पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं।

एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में, AAP ने MCD चुनावों में भाजपा को हराकर भगवा पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। AAP ने 134 सीटें जीतीं, भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं।