पीएम मोदी-अडानी की पार्टनरशिप में चल रही प्राइस फिक्सिंग से हिमाचल के सेब किसानों को लूटा जा रहाः राहुल गांधी

ब्यूरोः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की पार्टनरशिप में चल रही प्राइस फिक्सिंग से हिमाचल के सेब किसानों को लूटा जा रहा है। अडानी हिमाचल में सेब के दाम से लेकर देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस सेक्टर तक को कंट्रोल कर रहे हैं। किसान जब सेब बेचते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है तो कीमत बढ़ जाती है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। यह हालात पूरे देश में हैं।  

हिमाचल प्रदेश के नाहन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई। 22 हजार परिवारों को नुकसान हुआ। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने आपदा राहत के लिए प्रधानमंत्री से नौ हजार करोड़ रुपये मांगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। जब हिमाचल को केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भाजपा ने हिमाचल सरकार चुराने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश को आपदा से राहत के लिए सहायता नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू कर हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया।

आज लड़ाई संविधान बचाने की हैः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज लड़ाई संविधान बचाने की है। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी के लिए लड़े और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर देश को संविधान दिया। अगर गहराई से देखा जाए तो संविधान की सोच हजारों वर्ष पुरानी है और ये भारत की बहुत पुरानी आवाज है। लेकिन भाजपा के लोग इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। वे खुलकर कहते हैं कि संविधान बदल देंगे।

सरकार बनने पर महिला को सालाना मिलेंगे एक लाख रूपयेः राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रूपये मिलेंगे। केंद्र में खाली पड़ी 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और साल में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। किसानों की कर्ज माफी होगी और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। खेती के सामान से जीएसटी हटाया जाएगा। मजदूरों को मनरेगा में 400 रूपये की मजदूरी मिलेगी।

ये रहे मौजूद

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।