मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली की अदालत ने 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

ब्यूरोः शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट 22 जुलाई को सीबीआई मामले की अगली सुनवाई करेगी। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। 

26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को किया था गिरफ्तार 

दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब खत्म हो चुकी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला 

बता दें आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया है। इसके बाद नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया।