Lok Sabha Elections 2024: तीसरे चरण के 1,352 उम्मीदवार, 392 करोड़पति, जानिए कितनों पर दर्ज हैं केस

ब्यूरो: 18वें लोकसभा चुनाव के आगामी तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं, लोकसभा के तीसरे चरण में 1,352 उम्मीदवारों में से 392 करोड़पति हैं, जबकि प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.66 करोड़ रुपये है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की ओर से तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विश्लेषण से मिली है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने बताया कि शीर्ष 3 उम्मीदवारों के पास सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें सबसे अधिक घोषित संपत्ति 1,361 करोड़ रुपये से अधिक है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले 1,352 उम्मीदवारों में से केवल 9 प्रतिशत या 123 महिलाएं हैं।

18 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज 

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से 18 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसके अलावा, 7 उम्मीदवारों ने पहले से दोषसिद्धि की घोषणा की है। तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे आपराधिक रिकॉर्ड वाले 244 उम्मीदवारों में से 5 पर हत्या से संबंधित आरोप हैं, जबकि 24 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं और 17 उम्मीदवारों ने अभद्र भाषा से संबंधित मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें आपराधिक मामले  भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 

उम्मीदवारों की शैक्षिक और जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि

विश्लेषण उम्मीदवारों की शैक्षिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की भी जांच करता है। यह बताता है कि 47 प्रतिशत या 639 उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 से 12 तक है, जबकि 44 प्रतिशत या 591 उम्मीदवार स्नातक हैं या उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। आयु के संदर्भ में 30 प्रतिशत या 411 उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष की आयु के हैं, जबकि 53 प्रतिशत या 712 उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। इन निष्कर्षों के जवाब में एडीआर ने राजनीति के अपराधीकरण को संबोधित करने के लिए कड़े उपायों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों की स्थायी अयोग्यता और "दागी" उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों के लिए कर छूट को रद्द करना शामिल है।