UPS vs NPS vs OPS: जानिए कौन सी योजना कर्मचारियों को पहुंचाती है सबसे अधिक लाभ

ब्यूरोः केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। नई पेंशन योजना में सुधार के लिए सोमनाथ समिति का गठन किया गया था।

इस समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने के लिए ओपीएस (OPS) और एनपीएस (NPS) दोनों की सर्वोत्तम विशेषताओं को मिलाया है। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस की सर्वोत्तम विशेषताओं को इस प्रकार जोड़ा गया है।

यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में विशेषता

• केंद्र सरकार के कर्मचारी को यूपीएस के तहत 10 प्रतिशत योगदान देना होगा। ओपीएस में ऐसा नहीं था क्योंकि केंद्र ने पूरी राशि वहन की थी, लेकिन एनपीएस के तहत यह 10 प्रतिशत पेश किया गया था। 
• यूपीएस के तहत ओपीएस की तरह ही एक सुनिश्चित पेंशन राशि होगी। साथ ही, पेंशन राशि ओपीएस की तरह मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार बढ़ेगी। पेंशन राशि एनपीएस के मामले की तरह बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं है। 
• एनपीएस के तहत सरकार का अंशदान 14 प्रतिशत था। अब यूपीएस के तहत इसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए, सरकार अतिरिक्त बोझ उठा रही है
• यूपीएस में मुख्य अंतर यह है कि यह एक वित्तपोषित और अंशदायी योजना है, साथ ही पेंशन राशि पर आश्वासन भी देती है
• इस कदम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य भी इस रास्ते को अपनाते हैं, तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले सभी राज्य जल्द ही यूपीएस को अपना लेंगे।
• कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2025 तक यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे 2004 से एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को दिया गया है। उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।