Saturday 23rd of November 2024

Parliament Monsoon Session 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 'आर्थिक सर्वेक्षण'

Reported by: PTC News Haryana Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  July 22nd 2024 08:57 AM  |  Updated: July 22nd 2024 08:57 AM

Parliament Monsoon Session 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 'आर्थिक सर्वेक्षण'

ब्यूरो: संसद का मानसून सत्र सोमवार (22 जुलाई) से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में काम करेगा, जिसमें इसके प्रदर्शन का विवरण होगा और भविष्य के लिए विकास का दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति, इसकी संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का व्यापक विवरण प्रदान करता है। वह मंगलवार को निचले सदन में नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय

सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिस पर कई लोगों की नज़र रहेगी, वह है इसका केंद्रीय विषय। 2022 में, केंद्रीय विषय 'एजाइल अप्रोच' था, जिसमें कोविड-19 महामारी के झटके के लिए भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया था। 2023 में, यह 'रिकवरी कम्प्लीट' होगी, जब अर्थव्यवस्था ने महामारी से प्रेरित संकुचन, रूसी-यूक्रेन संघर्ष और मुद्रास्फीति से व्यापक आधार पर रिकवरी की और महामारी-पूर्व विकास पथ पर चढ़ गई।

हलवा समारोह: इस वर्ष यह कब आयोजित किया गया?

बजट प्रस्तुति से पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'हलवा समारोह' होता है। बजट पेश किए जाने से कुछ दिन पहले, सरकार में 'हलवा समारोह' आयोजित करने की परंपरा है, जो बजट दस्तावेज़ छपाई की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस वर्ष, 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करते हुए हलवा समारोह 16 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण, राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सचिवों की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बजट तैयारी और संकलन प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

मंगलवार को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट

बजट के दिन, मंगलवार को वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगे। बजट भाषण में सरकार की राजकोषीय नीतियों, राजस्व और व्यय प्रस्तावों, कराधान सुधारों और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख होगा।

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